काठमाडौं:नेपाली फुटबलको केन्द्र मानिने सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्स अहिले खेलको रणनीति बुन्ने थलो होइन, बरु शक्ति संघर्षको एउटा 'राजनैतिक अखडा' बनेको छ। मैदानमा खेलाडीको पसिना बग्नुपर्ने समयमा पदाधिकारीहरूको दाउपेच चल्दा नेपाली फुटबल इतिहासकै सबैभन्दा कुरुप र दिशाहीन मोडमा आइपुगेको छ। पहिलेको नेतृत्वलाई 'अपारदर्शी' र 'अक्षम' को ट्याग भिराएर परिवर्तनको नारासहित सत्तामा आएको वर्तमान नेतृत्व अहिले आफैँ गम्भीर नैतिक र कानुनी प्रश्नहरूको घेरामा छ।

कुनै पनि देशको फुटबलको मेरुदण्ड भनेको त्यहाँको व्यावसायिक लिग हो। तर, नेपालमा 'ए' डिभिजन लिगलाई विगत तीन वर्षदेखि सातदोबाटोको बन्द कोठामा बन्धक बनाइएको छ। रेलिगेसन बिनाको लिग र टालटुले राष्ट्रिय प्रतियोगिताले न फुटबलको स्तर उकास्यो, न त खेलाडीको भविष्य नै सुनिश्चित गर्यो। 
यसको बीभत्स नतिजा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिन्छ। राष्ट्रिय टोलीका मुख्य खम्बाहरू आफ्नो सुनौलो भविष्य र फुटबल बुट झोलामा पोको पारेर अस्ट्रेलिया र खाडी मुलुकतर्फ पलायन भइरहेका छन्। मैदानमा विपक्षीलाई थर्काउने खुट्टाहरू आज विदेशी भूमिमा श्रम बेच्न बाध्य हुनु एन्फाको सबैभन्दा ठूलो असफलता हो।
दशरथ रङ्गशालाको दुर्दशाले विश्वसामु नेपालको शिर निहुराएको छ। फिफा र एएफसीले रङ्गशालालाई 'अयोग्य' घोषणा गर्नु र नेपालले आफ्नो 'होम म्याच' समेत विदेशी भूमिमा खेल्नुपर्ने अवस्था आउनु राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो।
एउटा सामान्य घाँस र फ्लडलाइट समेत व्यवस्थापन गर्न नसक्ने नेतृत्वले फुटबल विकासको गफ दिनु आफैँमा एउटा 'भद्दा ठट्टा' मात्र सावित भएको छ।
कार्यकाल बाँकी छँदै निर्वाचनको नयाँ कार्ड फ्याँकिनुलाई धेरैले शंकाको दृष्टिले हेरेका छन्। नयाँ खेलकुद ऐन पूर्ण रूपमा लागू हुनुअघि र विश्वकप भ्रमणको प्रलोभन देखाएर मतदाता रिझाउने यो एउटा 'कुटिल चाल' भएको विश्लेषण भइरहेको छ। जिल्ला र प्रदेशको वैधानिकतालाई कुल्चेर केन्द्रको चुनाव गराउन खोज्नुले फुटबललाई सुधार होइन, झन् ठूलो संकटतर्फ धकेल्ने निश्चित छ।
एन्फा यतिबेला खेल मैदानमा होइन, अदालतका कठघराहरूमा बढी चर्चामा छ। वरिष्ठ उपाध्यक्षको विवाददेखि निर्वाचनको वैधानिकतासम्मका विषय न्यायलय पुगेका छन्। फिफाको 'स्वायत्तता' लाई ढाल बनाएर राज्यको कानुन र निकायलाई चुनौती दिने एन्फाको शैलीले नेपाललाई फिफाको प्रतिबन्धको जोखिममा पुर्‍याएको छ।
नेपाली फुटबल अहिले आफ्नो 'इन्जुरी टाइम' मा छ। यदि समयमै सुधारको कदम चालिएन भने यो खेल केवल इतिहासको पानामा सीमित हुनेछ। फुटबललाई 'सकुनीको पासा' जस्तो खेल बनाउने कि वास्तविक खेल भावनाअनुसार अघि बढाउने? यो प्रश्नको उत्तर अब एन्फाको बन्द कोठाबाट होइन, पारदर्शी विधि र इमानदार नेतृत्वबाट आउनु जरुरी रहेको चर्चा चुलिएको छ ।