काठमाडौँ: नेपाली खेलकुदको मेरुदण्ड मानिने फुटबल क्षेत्र यतिबेला इतिहासकै कठिन मोडमा उभिएको छ। 
मैदानमा खेलाडीको कौशलभन्दा पनि खेल सञ्चालन गर्ने निकायहरूमा हुने राजनीतिक खिचातानी र आन्तरिक विवादले फुटबलको गरिमा धमिलिँदै गएको छ।
नेपाली फुटबल कति कमजोर बन्दैछ भन्ने कुराको प्रत्यक्ष प्रमाण फिफा वरीयताले दिन्छ। सन् २०१८ मा १६५ औँ स्थानमा रहेको नेपाल आठ वर्षको अन्तरालमा १८२ औँ स्थानमा पुगेको छ। सन् २०२४ मा १७८ औँ स्थानमा रहेको नेपाल २०२५ सम्म आइपुग्दा थप चार स्थान तल झर्नुले नेपाली फुटबलको अन्तर्राष्ट्रिय साख कुन गतिमा खस्किँदैछ भन्ने प्रष्ट पारेको छ । 
नेपाली फुटबल ओरालो लाग्नुमा कुनै एउटा मात्र पक्ष दोषी छैन, बरु यसका पछाडि समस्याको चाङ छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) बीचको निरन्तरको द्वन्द्वले खेल विकासमा गम्भीर अवरोध सिर्जना गरेको छ। 
खेल क्षेत्रमा हुने अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप र पदको लुछाचुँडीले गर्दा खेलको स्तरभन्दा 'शक्ति प्रदर्शन' हाबी हुन थालेको छ।लिगको अनिश्चितता र व्यावसायिक भविष्य नदेख्दा थुप्रै राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीहरू विदेशिन बाध्य छन्।
घरेलु फुटबलको मेरुदण्ड मानिने सहिद स्मारक 'ए' डिभिजन लिग समयमै नहुनु र क्लबहरू बीचको विवादले फुटबलको जग नै हल्लिएको छ।
नेपाली फुटबलले खोजेको पुनर्जीवन केवल भाषणले सम्भव छैन। यसका लागि एन्फा, राखेप र सरकारले एक ठाउँमा उभिएर 'सर्जिकल अप्रेसन' नै गर्नुपर्ने समय आएको छ। अन्यथा, मैदानमा गोल हुनेछैन, केवल विवादका स्वरहरू मात्र गुञ्जिनेछन्।