नयाँ दिल्ली :बलिउड अभिनेत्री तथा ‘पञ्जाब किङ्स’ क्रिकेट टोलीकी सह-मालकिन प्रीति जिन्टालाई चण्डीगढस्थित अदालतले अन्तरिम राहत प्रदान गरेको छ। उनले आफैं संलग्न कम्पनी केपीएच ड्रीम क्रिकेट प्रा.लि.का दुई सह-निर्देशक मोहित बर्मन र नेस वाडियाविरुद्ध अदालतमा उजुरी दिएकी थिइन्।

प्रीति जिन्टाको दावी अनुसार कम्पनीको २१ अप्रिलमा आयोजित विशेष बैठक (EGM) कम्पनीको नियमविपरीत भएको थियो र उक्त बैठकलाई अवैध ठहर गर्नुपर्ने माग गर्दै उनले अदालतमा रिट हालेकी थिइन्। तर ट्रायल अदालत (निचो अदालत) ले ३१ मेमा उनको माग खारेज गरेको थियो। त्यसपछि उनले उच्च अदालत (एडीजे कोर्ट) मा पुनरावेदन दिएकी हुन्।

अदालतको निर्णय
अदालतले हालसम्म प्रत्यक्ष रूपमा कुनै निर्णयमा स्थगन (स्टे) नलगाए पनि ७ जुलाईको बैठक तथा त्यसपछिका सबै निर्णयहरू अन्तिम फैसलासम्म मान्य नहुने स्पष्ट पारेको छ। अर्थात् प्रीति जिन्टाले दायर गरेको अपीलमा अन्तिम फैसला नभएसम्म ती निर्णयहरू कानुनी रूपमा प्रभावशाली मानिने छैनन्।

अदालतले आगामी ७ अगस्टमा पुनः सुनुवाइ गर्ने जनाउँदै, त्यसअघि सबै पक्षहरूलाई आवश्यक कागजात तथा जवाफहरू पेश गर्न आदेश दिएको छ।

के थियो मुद्दाको विषय?
प्रीति जिन्टाले आरोप लगाएकी छन् कि कम्पनीको सह-निर्देशक मोहित बर्मन र नेस वाडियाले कम्पनी ऐनको उल्लङ्घन गर्दै मनपरी ढंगले अप्रिल २१ मा बैठक बोलाए र निर्णय लिएका थिए। उनले अदालतमा दाबी गरेकी छन् कि यदि अपीलमाथि तत्काल सुनुवाइ नभए र निर्णय भए, त त्यो अपीलको उद्देश्य नै विफल हुनेछ।

वाडियाका वकिलको भनाइ
नेस वाडियाका कानुनी प्रतिनिधिले भने ट्रायल अदालतले पहिले नै प्रीति जिन्टाको माग खारेज गरिसकेको भन्दै दोहोर्याएर रोक (स्टे) लाग्न नसक्ने तर्क राखेका छन्। यद्यपि उच्च अदालतले सबै पक्षको दस्तावेज प्राप्त नभएसम्म अन्तिम निर्णयमा असर पार्ने सबै निर्णयहरूलाई अन्तरिम रूपमा अमान्य ठहर गरेको हो।

यो कानुनी प्रक्रिया प्रीति जिन्टा र ‘पञ्जाब किङ्स’को व्यवस्थापनबीचको आन्तरिक विवादसँग सम्बन्धित छ, जसले फ्रेन्चाइजको भविष्य रणनीति र निर्णयहरूमा पनि प्रभाव पार्न सक्छ।