सोसल मिडिया
हाम्रो बारेमा
प्रयोगका सर्त
काठमाडौँ :नेपाली फुटबल अहिले आइसियुमा छ, तर डाक्टरहरू (पदाधिकारीहरू) भने अस्पतालको कुर्सीमा को बस्ने भन्ने झगडामै व्यस्त छन्। राष्ट्रिय महिला टोलीकी कप्तान एन्जिला तुम्बापो सुब्बाको पछिल्लो आक्रोशले नेपाली फुटबलको एउटा तितो र डरलाग्दो यथार्थलाई सतहमा ल्याइदिएको छ— "नेपाली फुटबल अब खेल रहेन, यो केवल राजनीतिको फोहोर नाली बन्यो।"
१. शून्यमा झर्दै १० वर्षको उपलब्धि नेपाली महिला फुटबलले पछिल्लो एक दशकमा दक्षिण एसियामै जुन साख बनाएको थियो, त्यो कुनै पदाधिकारीको कृपाले होइन, खेलाडीको रगत र पसिनाले बनेको थियो। तर, आज अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरू धमाधम रद्द हुनु र अवसरहरू खोसिनुले के प्रमाणित गर्छ भने— एन्फाका एसी कोठामा बस्नेहरूलाई मैदानको धुलो र खेलाडीको आँसुको कुनै मूल्य छैन। १० वर्ष लगाएर उभ्याइएको बिरासतलाई यी 'कुर्सीका भोका'हरूले १० मिनेटमै खरानी बनाइदिएका छन्।
२. नयाँ पुस्तामा 'खेलप्रति घृणा'को खतरा एन्जिलाले प्रश्न गरेझैँ— अब आउने बहिनीहरूले के देखेर फुटबल खेल्ने? जब देशको कप्तानले नै आफ्नो भविष्य अन्धकार देख्छिन् भने, गाउँ-बेसीबाट सपना बोकेर आउने नयाँ प्रतिभाहरूले फुटबललाई करियर होइन, 'अविशप' मान्न थाल्नेछन्। यसको सिधा असर अबको ५ वर्षपछि देखिनेछ— मैदानमा खेलाडी हुनेछैनन्, केवल राजनीतिक झण्डा बोक्ने कार्यकर्ता मात्र हुनेछन्।
३. विदेश पलायन: एक मात्र विकल्प? अहिलेको स्थितिले खेलाडीहरूलाई दुईवटा बाटो मात्र बाँकी राखिदिएको छ: खेल छोड्ने वा देश छोड्ने। दर्जनौँ राष्ट्रिय खेलाडीहरू अस्ट्रेलिया र खाडी मुलुकमा श्रम बेच्न बाध्य भइरहेका बेला, बाँकी रहेका खेलाडीको सपनामाथि पनि राजनीति हुनु विडम्बनापूर्ण छ। पदाधिकारीको स्वार्थले गर्दा आज नेपालको जर्सी लगाउनु गौरव होइन, बाध्यता र पीडा बन्न थालेको छ।
४. खेलकुद कि राजनीतिको अखडा? "हामीलाई मैदान चाहिन्छ, राजनीति होइन" भन्ने एन्जिलाको वाक्यले सिंगो राज्य संयन्त्रलाई गिज्याइरहेको छ। एन्फाभित्रको आन्तरिक कलह, शक्ति प्रदर्शन र आर्थिक चलखेलले गर्दा फुटबलको विकास ठप्प छ। जबसम्म खेल संघहरूमा 'खेल बुझेका' होइन 'दल बुझेका' मान्छेहरूको रजगज रहन्छ, नेपाली फुटबलको अवस्था यस्तै रहिरहने निश्चित छ।
५. अबको बाटो: मौनता कि विद्रोह? एन्जिलाको यो स्टाटस केवल एउटा पोस्ट मात्र होइन, यो नेपाली फुटबलमा व्याप्त बेथितिविरुद्धको विद्रोहको शंखघोष हो। यदि अब पनि खेल प्रेमी, सरोकारवाला र सरकार मौन बस्ने हो भने, नेपाली फुटबलको इतिहास केवल 'किताब'मा मात्र सीमित हुनेछ।