काठमाडौँ :नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) भित्रको नेतृत्व विवाद अब संस्थागत संकटतर्फ मोडिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश क्रिकेट संघका अध्यक्ष संजय गुरुङले आफूमाथि आएको अविश्वास प्रस्तावलाई नियोजित सत्ता नियन्त्रणको रणनीति भन्दै संघको विश्वसनीयता नै जोखिममा परेको बताएका छन्।
विवादको पृष्ठभूमि
क्यानले जेठ ३ गतेका लागि लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष संजय गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव निर्णय गर्न विशेष साधारणसभा बोलाएको छ । तर गुरुङको आरोप छ—उनीमाथिको प्रस्ताव विधि विपरीत, मनसायपूर्वक ल्याइएको हो ।
उनका अनुसार क्यान अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द संघलाई आफ्नो पकडमा ल्याउन प्रदेश–प्रदेशमा हस्तक्षेप गर्दैछन्, जुन सुदूरपश्चिमबाट सुरु भई अहिले लुम्बिनीमा आइपुगेको छ।

‘विधि र विधानमाथि हमला’
गुरुङले विशेष रूपले औंल्याएका छन् कि आफूविरुद्ध प्रयोग गरिएको २०८१ सालको विनियमावली अवैधानिक छ। किनभने क्यानको साधारणसभाले २०८० सालकै विनियमावली पारित गरिसकेको थियो।“अध्यक्षले जुनसुकै बेला नयाँ नियम ल्याएर निर्णय गर्न मिल्दैन, यसले संघको चरित्रमाथि प्रश्न उठाउँछ,“ गुरुङको भनाइ।

निलम्बन प्रक्रियामा पनि एकलौटी निर्णय?
गुरुङको दाबी छ कि उनलाई निलम्बन गर्ने, विशेष सभा बोलाउनेजस्ता निर्णयहरू कार्यसमिति छलफलविना गरिएको हो।
“संघमा कुनै पनि गम्भीर निर्णय एक व्यक्तिको ईच्छामा आधारित भएर गर्नु संस्थागत विचलन हो,“ उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने ।

‘सत्ता कब्जाको रणनीति’ को आरोप
गुरुङले सुदूरपश्चिममा कार्यसमिति सदस्यहरूलाई राजीनामा गराएर नेतृत्व परिवर्तन गरिएको उदाहरण दिँदै भने—“अब कोशी प्रदेश पालोमा छ। चुनावअघि सबै प्रदेशमा आफ्नो पकड बनाउने योजना देखिन्छ।“
उनी भन्छन्, क्यान अध्यक्ष आफैँ जिल्लाजिल्ला पुगेका छन् र सदस्यहरूलाई हस्ताक्षर गर्न दबाब दिइरहेका छन्।
न्यायको आश, अदालतको चेतावनी
गुरुङले विशेष साधारणसभा रोक्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा निवेदन दिएका छन्। उनले स्पष्ट पारे—“यदि परिषदबाट न्याय पाइएन भने म अदालत जानेछु।“

निष्कर्षः संघभित्रको संरचनागत संकट
लुम्बिनी प्रकरणले क्यानभित्रको आन्तरिक प्रक्रिया, नेतृत्व शैली र सत्ता सन्तुलनमाथि गहिरो प्रश्न उठाएको छ। यदि यी घटनाक्रमहरू संस्थागत सुधारको नाममा सत्ता केन्द्रित गर्ने योजनाका हिस्सा हुन् भने, नेपाल क्रिकेट संघको लोकतान्त्रिक चरित्र गम्भीर संकटमा छ।