yt yt

राजनीतिक भागबण्डा र स्वार्थको अखडामा खेलकुदको संस्थागत संरचना बिग्रिँदै

बिहीबार, जेठ २२, २०८२

काठमाण्डाै‌ँ :नेपालको खेलकुद क्षेत्र अहिले अभूतपूर्व राजनीतिक हस्तक्षेपको चपेटामा परेको छ।

केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म खेलकुद संस्थाहरूलाई राजनीतिक दबाबमा ल्याउने र आफ्नो स्वार्थअनुसार चलाउने प्रवृत्ति गम्भीर रूपमा देखिन थालेको छ। यति ठूलो हस्तक्षेप यसअघि कहिल्यै सुनिएको थिएन। नेपाली खेलकुदमा पछिल्लो समय झांगिएका राजनितिक हस्तक्षेपका बारेमा रष्ट्रिय खेलकुद परिषद् राखेपका पूर्व सदस्यसचिव युबराज लामाको बुझाई र अनुभव यस्तोे छ ।

🔻 वैध संघहरूको विघटन र राजनीतिक हस्तक्षेप
पूर्व सदस्यसचिव जीवनराम श्रेष्ठज्यूको कार्यकालमा मात्र एकै पटक ९ वटा खेलकुद सङ्घहरू विघटन गरिएको टिप्पणी फाइलमा उल्लेख गरिएको छ। यो घटनाले सरकारका अंगहरू खेलकुद क्षेत्रलाई राजनीतिक लाभको साधनको रूपमा प्रयोग गरिरहेको स्पष्ट संकेत गर्छ।

🔻 समर्पित पदाधिकारीहरूको अपमान
खेलकुदमा बिना पारिश्रमिक, निःस्वार्थ भावना र समर्पणका साथ काम गरिरहेका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई राज्यकोषबाट तलब खाने व्यक्तिहरूद्वारा हेपिएको अवस्था देखिएको छ। यस्तो व्यवहार केवल अन्यायपूर्ण मात्र होइन, लज्जास्पद पनि हो। यसले उनीहरूको योगदानको गम्भीर अपमान गर्दछ र सम्पूर्ण खेलकुद क्षेत्रको मनोबललाई कमजोर पार्दछ।

🔻 खेलकुद अब राजनीतिक अखडा बन्दैछ
वास्तवमा, सत्तामा पुगेपछि हरेक राजनीतिक दलले आफ्ना कार्यकर्तालाई खेलकुद सङ्घहरूमा घुसाएर कब्जा गर्ने प्रवृत्ति नै अहिलेको मुख्य समस्या हो। फलस्वरूप, खेलकुदको क्षेत्र राजनीति, भागबण्डा र हकदाबीको अखडामा परिणत भएको छ। योग्य प्रशिक्षक, दक्ष खेलाडी र अनुभवी नेताहरूलाई पन्छाइँदै छ, र अयोग्य नेतृत्वलाई अघि सारिँदै छ।

🔻 ऐनको उल्लंघन र तदर्थ समितिको थोपथाप
खेलकुद विकास ऐनको उल्लंघन गर्दै वैध रूपमा क्रियाशील सङ्घहरूलाई विघटन गर्ने, तदर्थ समिति थोपर्ने र विवाद सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिले संस्थागत अस्थिरता अझ गहिरो बनाएको छ। यदि कुनै मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले इमानदारीपूर्वक भनिदिने हो— "म तपाईँभन्दा योग्य खेलकुद विज्ञ वा अनुभवी खेलाडीलाई जिम्मेवारी दिन चाहन्छु" —भने ९०% वैध संघहरूका पदाधिकारीहरू त्यसको समर्थन गर्न तयार हुन्छन्।

तर वास्तविकता उल्टो देखिन्छ। राजनीतिक हैकम नै संस्थाहरूको मार्गदर्शक बनेको छ।

🔻 के प्रत्येक सरकार फेरिँदा संघहरू तोडफोड गर्न छुट हुन्छ?

  • अब गम्भीर रूपमा प्रश्न उठ्न थालेको छ:
  • के हरेक सरकार परिवर्तन हुँदा खेलकुद संघहरू विघटन गर्न पाउने अधिकार हुन्छ?
  • के यस्ता तदर्थ संरचनाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय महासंघहरूले मान्यता दिनेछन्?

उत्तर प्रस्ट छ—अवश्य होइन।

🔴 निष्कर्ष: अब पनि नचेतिए, विनाश रोक्न सकिँदैन
राजनीतिक हस्तक्षेप र स्वार्थको खेलले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई क्षति पुर्‍याइरहेको छ। अझ खतरनाक कुरा के हो भने— यसले राष्ट्रिय खेलकुदको भविष्य अन्धकारमा धकेल्दै लगेको छ। यदि समयमै चेतना नलिए, भने यस क्षेत्रको संस्थागत विनाश अब रोकिन सक्दैन।

-युबराज लामा, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् राखेपका पूर्व सदस्यसचिव हुन् ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ २२, २०८२  ०८:३५
प्रतिक्रिया दिनुहोस्